महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
आचार संहिता के ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। महाराष्ट्र में एक और जिले का नाम बदलने का फैसला किया गया है। इसे महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अहमदनगर जिला का नाम अब बदलकर अहिल्या नगर करने का फैसला किया गया है। इससे पहले औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया था।
आशा वर्कर को बड़ी सौगात, वेतन में हुई बढ़ोतरी
इसके अलावा महाराष्ट्र कैबिनेट ने 8 मुंबई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला किया है, जो ब्रिटिश काल के नाम थे। साथ ही कैबिनेट ने उत्तान (भायंदर) और विरार (पालघर) के बीच समुद्री लिंक बनाने को भी मंजूरी दे दी है। वहीं, काफी दिनों से धरने पर बैठे आशा वर्कर्स को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उनके मासिक वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि की गई है।
महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी
वहीं, महाराष्ट्र कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन बनाने के लिए 2.5 एकड़ जमीन खरीदने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए बजट प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले बजट सत्र में राज्य के बजट में पहले ही किया जा चुका था।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने इन फैसलों पर लगाई मुहर
- अहमदनगर शहर का नाम बदलकर ‘पुण्यश्लोक अहिल्या देवी नगर’ करने को मंजूरी।
- मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अद्यतन मराठी भाषा नीति की घोषणा की गई।
- पुलिस अधिकारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि, अब 15 हजार रुपये प्रति माह मिलेगा।
- केंद्र की मदद से छोटे शहरों में अग्निशमन सेवा को मजबूत करना, 153 करोड़ स्वीकृत।
- महाराष्ट्र, श्रीनगर के पास गेस्ट हाउस बनाएगा। ढाई एकड़ का प्लॉट खरीदने की मंजूरी।
- कोल्हापुर और सांगली जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए विश्व बैंक का वित्तपोषण, 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट।
- पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
- महानंद परियोजना की स्थिति सुधारेंगे।
- मंगलवेढ़ा उपसा सिंचाई योजना को मंजूरी, 35 गांवों को फायदा होगा।
- मुर्तिजापुर में वडगांव भंडारण टैंक की मरम्मत करना, 125 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
- शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना में सब्सिडी में बढ़ोतरी, अब संस्थाओं को 25 हजार रुपये का अनुदान।
- मानसेवी चिकित्सा शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया।
- आईटीआई से संविदा कला निदेशकों को नियमित सरकारी सेवा में भर्ती किया जाएगा।
- कृषि चैनलों को सोलराइज करने के लिए AIIB बैंक से 9020 करोड़ रुपये लिए जाएंगे।
- किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना, 11 हजार 585 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर।
- पशुपालन और डेयरी विकास विभाग का एकीकरण कर पुनर्गठन किया गया है, प्रशासन में सुधार होगा।
- पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम राजगढ़ करने को मंजूरी।
- म्हासला तालुका में सरकारी यूनानी कॉलेज और अस्पताल शुरू किया जाएगा, यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना।
- आशा स्वयंसेवक के वेतन में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी।
- मुंबई के आठ रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिश काल के नाम बदल दिए जाएंगे।
- मुंबई उपनगरों में यातायात अधिक खुला रहेगा, उत्तान से विरार सी ब्रिज मार्ग को मंजूरी।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 हजार KM सड़कें बनेंगी, इस वर्ष दस हजार KM सड़कें बनेगी।
- अधिभोग मूल्य की मात्रा कम हो जाएगी।
- महाराष्ट्र अकादमी और गोवा वकील परिषद के लिए कलवा में सरकारी भूमि।
- जालना खामगांव नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, 2453 करोड़ की स्वीकृति।
- पशुपालन आयुक्त को दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच करने का अधिकार।
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