Cabinet Decision: साय कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी, SVKM को 40 एकड़ जमीन, खुलेगा राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने नीति से जुड़ी सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया है। सरकार का उद्देश्य नई आबकारी नीति के माध्यम से राजस्व व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुदृढ़ और प्रभावी बनाना है।

नवा रायपुर में SVKM को 40 एकड़ जमीन, खुलेगा राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान

मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर को शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। कैबिनेट ने श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी है।इस भूमि पर SVKM द्वारा नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना की जाएगी। SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है, जो देशभर में 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान संचालित करती है और हर वर्ष एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है।

वर्ष 2025 की NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में SVKM को 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से छत्तीसगढ़ में आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुखी शिक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्र, STPI से एमओयू

राज्य में आईटी और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत नवा रायपुर अटल नगर में 04 नए उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

STPI देशभर में 68 केंद्र संचालित करता है, जिनमें से 60 टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं।इस एमओयू के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों में AI, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे डोमेन में 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं डेवलपमेंट (ESDD) केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और MSME को तकनीकी सहयोग मिलेगा।

शासकीय अस्पतालों में जांच सुविधाएं होंगी और मजबूत

राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए।इसके तहत जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और जांच की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।