रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने संकेत दिया है कि राज्य विधानसभा का विशेष सत्र जल्द बुलाया जाएगा, जिसमें सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि 33% महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, जिसके चलते सरकार यह कड़ा राजनीतिक कदम उठाने जा रही है। इस फैसले को आगामी चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष की आक्रामक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, विशेष सत्र 29 अप्रैल से पहले बुलाया जा सकता है। गौरतलब है कि 23 और 29 अप्रैल को चुनाव प्रस्तावित हैं, इसलिए इन तारीखों के बीच समय निकालकर सत्र आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में विशेष सत्र कम लेकिन महत्वपूर्ण अवसरों पर बुलाए गए हैं। 3 जून 2013 को Jhiram Valley Attack में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सत्र आयोजित हुआ था। इसके बाद अक्टूबर 2019 में Mahatma Gandhi की 150वीं जयंती पर उनके विचारों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। वहीं 18 नवंबर 2025 को राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती विशेष सत्र आयोजित किया गया था।
मौजूदा प्रस्तावित सत्र को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि यह केवल औपचारिक सत्र नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए सरकार विपक्ष पर सीधा हमला बोलेगी और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी स्थिति को और मजबूती से पेश करेगी।
