PMGSY-I की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मिलेगी नई रफ्तार

रायपुर। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत Road Connectivity Project for Left Wing Extremism Affected Areas (RCPLWEA) और Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Phase I (PMGSY-I) की अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के Bastar Division में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में सड़क संपर्क और मजबूत होगा। योजनाओं के अंतर्गत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के शेष कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री ने जताया आभार

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है। सड़क बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच आसान होती है और विकास की गति तेज होती है।

उन्होंने कहा कि योजनाओं की अवधि बढ़ने से बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ और आदिवासी इलाकों में सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत होगी, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।