नगरीय निकायों में सभी सुविधाएं होंगी ऑनलाइन, यूपीआई से कर सकेंगे भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक बड़ा डिजिटल निर्णय लिया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा सभी 192 नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन उपलब्ध कराने की पहल की गई है। यह पहल एक राज्य एक प्लेटफार्म और “डिजिटल छत्तीसगढ़” के सपने को साकार करेगी।

ई-गवर्नेंस परियोजना : सुशासन के नए युग की शुरुआतउप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि यह ई-गवर्नेंस परियोजना छत्तीसगढ़ में सुशासन के नए युग की शुरुआत है। उन्होंने कहा अब नागरिकों को सभी शहरी सेवाएं घर बैठे, समय पर और पारदर्शी रूप से मिलेंगी। यह व्यवस्था शासन को जनता के और करीब लाएगी। अब वास्तव में शासन जनता के द्वार पर होगा।

एक पोर्टल पर सभी शहरी सुविधाएं

राज्य की नई ई-गवर्नेंस प्रणाली के तहत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं शामिल होंगी —नागरिक सेवा पोर्टल और मोबाइल एप, भवन अनुमति प्रणाली वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण मॉड्यूल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, निर्णय सहायता डैशबोर्ड ये सभी मॉड्यूल क्लाउड आधारित डेटा सेंटर से संचालित होंगे, जिससे राज्य के सभी नगरों का डेटा सुरक्षित, एकीकृत और रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगा।

सभी कर होंगे ऑनलाइन — यूपीआई, वॉलेट और नेट-बैंकिंग से भुगतान संभवअब नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर से संपत्ति कर, जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसे सभी करों का भुगतान कर सकेंगे।राज्य सरकार ने इस प्रणाली में बैंक, यूपीआई, वॉलेट और नेट-बैंकिंग जैसे आधुनिक माध्यमों को जोड़ा है। इससे भुगतान प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और सुविधाजनक होगी, साथ ही राज्य के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि होगी।

डिजिटल इंडिया के विज़न पर आगे बढ़ता छत्तीसगढ़

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “डिजिटल इंडिया” के विज़न को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की “सुशासन सरकार” की मुहर देती है। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में अब शासन केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यम से जनता के द्वार पर होगा। नागरिकों को लगेगा कि सरकार सच में उनके साथ है। उन्होंने आगे कहा कि सेवाएं तेज़, पारदर्शी और भरोसेमंद होंगी, तकनीक जनकल्याण का साधन बनेगी और छत्तीसगढ़ डिजिटल सुशासन का आदर्श उदाहरण बनकर देश में नई पहचान बनाएगा।

मुख्य उद्देश्य : एक राज्य, एक प्लेटफार्म, एक पारदर्शी व्यवस्थाराज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी 192 नगरीय निकायों में एक जैसी डिजिटल व्यवस्था लागू की जाए, ताकिनागरिकों को समान और पारदर्शी सेवाएं मिलें,शासन के सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित हो,और “डिजिटल छत्तीसगढ़ –विकसित छत्तीसगढ़” का लक्ष्य साकार हो सके।