छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को माइनिंग से बंपर कमाई, 2025-26 में ₹16,625 करोड़ का राजस्व

खनिज आय में 14% की वृद्धि, पिछले 5 साल की औसत दर से दोगुनी रफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खनिज और खदानों से इस साल सरकार को बंपर आमदनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने खनिज राजस्व के रूप में ₹16,625 करोड़ अर्जित किए हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष खनिज आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले पांच वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 6 प्रतिशत की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। राज्य सरकार ने इसे पारदर्शी प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और मजबूत निगरानी व्यवस्था का परिणाम बताया है।

CM साय बोले- पारदर्शिता और जवाबदेही से बढ़ा राजस्व

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य खनिज संसाधनों के प्रबंधन में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए राजस्व में सतत वृद्धि करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि विकास कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

लक्ष्य का 98% हासिल, शासन मॉडल की बड़ी उपलब्धि

खनिज सचिव एवं मुख्यमंत्री के सचिव आईएएस पी. दयानंद ने बताया कि राज्य ने ₹16,625 करोड़ का खनिज राजस्व अर्जित कर लक्ष्य का 98 प्रतिशत हासिल कर लिया है।उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सुशासन, प्रभावी नीति क्रियान्वयन और मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह राज्य की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को भी दर्शाता है।

आय बढ़ने के पीछे ये रहे बड़े कारण: खनिज विभाग के अनुसार, राजस्व में वृद्धि के पीछे कई अहम कारण रहे, जिनमें प्रमुख हैं:

NMDC तथा अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए डिस्पैच रूट्स का प्रभावी अनुकूलन

खनन संचालन में डिजिटल मॉनिटरिंग

आईटी आधारित ‘खनिज 2.0’ प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग

पारदर्शिता और निगरानी तंत्र में तकनीकी सुधार

‘खनिज 2.0’ बना गेमचेंजर

खनिज सचिव पी. दयानंद ने बताया कि ‘खनिज 2.0’ (Khanij 2.0) जैसे आईटी-आधारित प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शिता, निगरानी और संचालन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब सरकार का अगला फोकस गौण खनिजों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर रहेगा, ताकि पूरी खनन प्रणाली को डिजिटल और एकीकृत किया जा सके।

अगले साल और सख्त होगी निगरानी

खनिज परिवहन और अवैध गतिविधियों की निगरानी को और मजबूत करने के लिए सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में:VTS (Vehicle Tracking System)iCheck Gates ड्रोन आधारित निगरानी प्रणालीको और अधिक व्यापक स्तर पर लागू करेगी।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिला बड़ा बूस्ट

खनिज राजस्व में आई यह वृद्धि न केवल सरकार की आर्थिक मजबूती का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि राज्य में खनिज प्रबंधन अब पारंपरिक व्यवस्था से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मॉडल की ओर जा रहा है।

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CG Bulletin Desk1

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