रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केवल नौ माह की अवधि में बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस संबंध में चौंकाने वाला खुलासा प्रवर्तन निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य केंद्रीय गृह मंत्रालय के लगभग एक वर्ष के बजट के बराबर बताया गया है। यह आंकड़ा देश में अब तक की सबसे बड़ी प्रवर्तन कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है।
15 हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति वापसी के आदेश
ईडी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न मामलों में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों की वापसी के आदेश जारी किए गए हैं। ये संपत्तियां उन मामलों से जुड़ी हैं, जिनमें अदालतों या सक्षम प्राधिकरणों द्वारा निर्णय दिए गए।
मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्तीईडी द्वारा की गई यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग, आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ती सख्ती को दर्शाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जांच एजेंसी ने देशभर में विभिन्न हाई-प्रोफाइल मामलों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर अटैच किया।
राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव: विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी राशि की संपत्ति अटैच और जब्ती से न केवल आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगेगा, बल्कि जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता भी और मजबूत होगी।
ईडी की यह वार्षिक रिपोर्ट आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है।
