साय कैबिनेट में खरीफ और रबी फसलों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय,CSCS को क्रिकेट स्टेडियम सौंपा गया,अब टेस्ट मैच हो सकेंगे
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े निर्णय लिए गए।
राज्य सरकार ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन को जारी रखने का फैसला लिया है। ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’’ (पीएसएस) के तहत अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की खरीदी पूर्व की भांति की जाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित होगा और मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी।
सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए विभागीय पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में संविलियन किया जाएगा। यह कदम ‘‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’’ की दिशा में अहम माना जा रहा है।
धान खरीदी व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मंत्रिपरिषद ने 15 हजार करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण पर सहमति दी है। साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय गारंटी भी स्वीकृत की गई, जिससे धान उपार्जन की प्रक्रिया बिना बाधा जारी रह सके।
आवास योजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। दीनदयाल, अटल आवास, अटल विहार और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में संशोधन के तहत यह प्रावधान जोड़ा गया है कि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी श्रेणी के अविक्रित मकान तीन बार विज्ञापन के बाद किसी भी आय वर्ग के लोगों को बेचे जा सकेंगे। इसके अलावा एकल व्यक्ति या संस्था द्वारा Bulk Purchase की भी अनुमति दी गई है। हालांकि, ऐसे खरीदारों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
खेल अवसंरचना को बढ़ावा देते हुए शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन और विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य में क्रिकेट सुविधाओं और अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन को नया आयाम मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में टेस्ट मैच की मेजबानी का रास्ता साफ हो गया है।
