सरकारी कर्मचारियों को 1.25 करोड़ का दुर्घटना बीमा, शिक्षा और विवाह तक लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नियमित कर्मचारियों को बेहतर, सुरक्षित और व्यापक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शासन के मध्य उन्नत वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के अंतर्गत कई निःशुल्क और बीमा-आधारित लाभ मिलेंगे।
समझौते के अनुसार बैंक में वेतन खाता संचालित करने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हवाई दुर्घटना बीमा 1 करोड़ रुपये, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 1.25 करोड़ रुपये तक का कवर तथा 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस भी योजना में शामिल है। गंभीर दुर्घटना की स्थिति में गोल्डन आवर के तहत 1 लाख रुपये तक की कैशलेस उपचार सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस उन्नत वेतन पैकेज की खास बात यह है कि इसमें कर्मचारियों के पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को भी ध्यान में रखा गया है। योजना के तहत बिटिया की शादी के लिए 10 लाख रुपये तक का लाभ तथा बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग सुविधाएं और स्वास्थ्य बीमा पर रियायती दरों पर टॉप-अप विकल्प भी उपलब्ध होंगे।
यह समझौता 10 फरवरी 2026 को वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रायपुर अंचल के अंचल प्रबंधक वी. वेंकटेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ।यह एमओयू राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और लाभप्रद बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम माना जा रहा है।
