छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए बड़ी खबर: अब 15 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता, प्रति एकड़ 13,839 रुपये तय
रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि देने के नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब किसानों को धान बेचने की मात्रा के बजाय धान के सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर आदान सहायता राशि मिलेगी।
सरकार ने प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि निर्धारित की है। खास बात यह है कि यदि किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल की निर्धारित अधिकतम सीमा के बजाय केवल 15 क्विंटल धान ही बेचता है, तब भी उसे पूरी 13,839 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
21 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल बेचने पर भी पूरा लाभ
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसान द्वारा प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी सहायता राशि में कटौती नहीं की जाएगी। सहायता राशि का निर्धारण सत्यापित धान के रकबे के आधार पर होगा।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान की खेती की है और वह खरीदी केंद्र में केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो भी उसे 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी।
ऐसे तय हुई 13,839 रुपये की राशि
शासन ने आदान सहायता की गणना के लिए कॉमन धान का समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के निर्धारित आधार के बीच के अंतर को लिया है।
इसका गणित इस प्रकार है:
- निर्धारित आधार मूल्य: 3,100 रुपये प्रति क्विंटल
- धान का MSP: 2,441 रुपये प्रति क्विंटल
- अंतर: 659 रुपये प्रति क्विंटलअधिकतम खरीदी सीमा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
659 रुपये × 21 क्विंटल = 13,839 रुपये प्रति एकड़।
2.5 एकड़ में खेती करने वाले किसान को मिलेंगे 34,597 रुपये
सरकार के आदेश में उदाहरण देकर समझाया गया है कि यदि किसी किसान ने 2.5 एकड़ में धान बोया है, तो उसे 13,839 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कुल 34,597.50 रुपये की आदान सहायता मिलेगी। भले ही वह अपने पूरे रकबे के अनुपात में निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचे।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
खरीफ 2026-27 में खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे किसान जिनसे मार्कफेड के माध्यम से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और लैम्प्स में धान खरीदा जाएगा, वे योजना के पात्र होंगे। धान बीज उत्पादक किसानों को भी निर्धारित शर्तों के तहत लाभ मिलेगा।
इसके लिए एग्रीस्टैक में किसान का पंजीयन अनिवार्य है। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में धान के बोए गए रकबे का सत्यापन होना जरूरी है। आदान सहायता राशि का भुगतान किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश अपने पूरे निर्धारित कोटे के अनुसार धान नहीं बेच पाते हैं।
