कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सीएम विष्णु देव साय की सख्ती- कहा, “जनहित में लापरवाही बर्दाश्त नहीं”

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रविवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। बैठक की शुरुआत तय समय से पहले हुई। जिसने पूरे प्रशासनिक अमले को सीएम की कार्यशैली का स्पष्ट संदेश दे दिया ।मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की नीतियों और योजनाओं का अंतिम उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना है और इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, सभी विभागीय सचिव, संभागायुक्त और सभी जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे।

धान खरीदी में पारदर्शिता पर जोर

सीएम ने कहा कि धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी और इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर संबंधित कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।

👉 प्रत्येक केंद्र की मॉनिटरिंग हो।

👉 संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी सचिव विशेष निगरानी रखें।

👉 अवैध आवाजाही रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में सख्त सतर्कता।

👉 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से निगरानी।

किसान और जनजातीय हितों पर विशेष फोकस

👉 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पात्र किसान वंचित न रहे।

👉 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए शिविरों के माध्यम से 100% पंजीयन।

👉 ऊर्जा विभाग को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अधिकतम लाभार्थी सुनिश्चित करने के निर्देश।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के सख्त निर्देश

👉 शत-प्रतिशत प्रसव संस्थानों में सुनिश्चित।

👉 टीकाकरण की फील्ड वेरिफिकेशन से निगरानी।

👉 मैटरनल डेथ ऑडिट हर मामले में अनिवार्य।

👉 एनआरसी सेंटरों का सतत संचालन और पोषण पर फोकस।

👉 NCDs पर जागरूकता अभियान और बस्तर में मलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष अभियान।

👉 प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के पात्र वृद्धों का 100% पंजीयन।

शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य — 100% नामांकन, शून्य ड्रॉपआउट

👉 शिक्षण सामग्री अलमारियों में नहीं, कक्षाओं में दिखनी चाहिए — सीएम।

👉 बीजापुर के स्थानीय भाषा मॉडल की सराहना।

👉 31 दिसंबर तक सभी छात्रों की APAR ID बनाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के निर्देश।

👉 “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” की घोषणा — स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण और ग्रेडिंग होगी।

👉 परीक्षा परिणाम सुधार के सफल मॉडल अन्य जिलों में लागू होंगे।

सुशासन और पारदर्शिता पर फोकस

सीएम ने साफ कहा — “यह कॉन्फ्रेंस सिर्फ समीक्षा नहीं, जनहित के नए मानक तय करने का अवसर है।”

👉 प्रभारी सचिव और संभागीय आयुक्त नियमित समीक्षा करें।

👉 योजनाओं के परिणाम फाइलों में नहीं, जमीनी स्तर पर दिखने चाहिए।