शहरों में विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार, 240 ई-बसें चलेंगी; अमृत मिशन के काम में देरी पर CM साय नाराज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में शहरों में नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी पर सख्ती बरतने और गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।

38 नगरीय निकायों में बन रहे नालंदा परिसर: युवाओं को बेहतर अध्ययन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में ‘नालंदा परिसर’ का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इनमें 31 परिसरों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परिसरों में तेजी लाकर उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

अमृत मिशन की धीमी प्रगति पर नाराज हुए CM

अमृत मिशन 2.0 की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए गए।मुख्यमंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आधुनिक तकनीक और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ स्लम रिडेवलपमेंट और लैंड मोनेटाइजेशन पर भी तेजी से काम करने को कहा।

शहरों के विकास के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने नगरोत्थान योजना की समीक्षा करते हुए भविष्य की जरूरतों के अनुरूप शहरी अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया। योजना के तहत 14 नगर निगमों में सड़क चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसे कार्य किए जा रहे हैं।वहीं, ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में रायपुर देश में छठे स्थान पर

बैठक में बताया गया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए नगर निगम और विभागीय टीम को बधाई दी।उन्होंने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, नए उद्यान विकसित करने और कम वृक्ष वाले क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण के निर्देश दिए।

चार शहरों में दौड़ेंगी 240 ई-बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसें चलाने की तैयारी है। इसके लिए जरूरी अधोसंरचना का काम मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।

8 नगरीय निकायों में 800 करोड़ के CBG प्लांट

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शहरी कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रत्येक नगरीय निकाय में अपशिष्ट प्रसंस्करण की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।

PM आवास के पात्र हितग्राहियों को जल्द मिले घर:प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वीकृत आवासों के निर्माण, आवंटन और व्यवस्थापन की जानकारी ली। उन्होंने पात्र परिवारों को जल्द पक्के मकान का लाभ दिलाने के लिए आवंटन एवं व्यवस्थापन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित निराकरण, प्रॉपर्टी टैक्स के पुनरीक्षण और नगरीय निकायों के विद्युत देयकों का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व और कर संकलन बढ़ाने पर जोर दिया।