छत्तीसगढ़ में सड़क-पुल और भवन निर्माण को नई गति:दो वर्षों में 8,000 करोड़ से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को लेकर मीडिया से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 के बाद से अब तक राज्य में सड़क, पुल और भवन निर्माण के लिए 8,092 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है, जो बीते वर्षों की तुलना में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

पहले दो वर्षों में रिकॉर्ड निर्माण कार्य

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि 1126 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। 4878 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 188 पुलों और 19 प्रमुख भवनों के कार्य स्वीकृत हुए, वर्ष 2025-26 में ही 4,950 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई, जो पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने भारी कर्ज लेकर वित्तीय बोझ बढ़ाया था, जबकि वर्तमान सरकार ने वित्तीय अनुशासन के साथ विकास को गति दी है।

बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष फोकस

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों में सड़क संपर्क मजबूत किया जा रहा है 400 से अधिक गांव अब नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। सड़क, पुल और कनेक्टिविटी से प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं।

शहरों में फोर-लेन और फ्लाईओवर से बदलेगा ट्रैफिक

शहरी विकास की दिशा में भी बड़े फैसले लिए गए हैं।प्रमुख शहरों में फोर-लेन सड़कों, बायपास और फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित अन्य शहरों में यातायात सुधार के लिए योजनाबद्ध कार्य,भवन निर्माण और अधोसंरचना का विस्तार,

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि नए जिलों में संयुक्त जिला कार्यालय भवन,सर्किट हाउस, ट्रांजिट हॉस्टल,ऑडिटोरियम और प्रशासनिक भवनों का निर्माण प्रगति पर हैयह अधोसंरचना प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएगी।

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

उप मुख्यमंत्री साव ने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ अभियंताओं द्वारा नियमित निरीक्षण, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और फोटो-डॉक्यूमेंटेशन, लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और निलंबन की नीति अपनाई गई है,

निविदा प्रक्रिया सरल, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा: उन्होंने बताया कि निविदा प्रक्रिया को सरल बनाकर छोटे और स्थानीय ठेकेदारों को भी अवसर दिए जा रहे हैं, जिससेप्रतिस्पर्धा बढ़ी है. कार्यों की गति तेज हुई है।स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन मिला है।

विकसित छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सड़क, पुल और भवन केवल संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि की रीढ़ हैं। आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी, शहरी सुविधाओं और ग्रामीण विकास की तस्वीर पूरी तरह बदली हुई नजर आएगी।