छात्रावासों में बच्चों के भोजन-नाश्ते का बजट बढ़ाने की मांग, टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन एवं नाश्ते की राशि (मेस बजट) में पिछले तीन वर्षों से बढ़ोतरी नहीं होने का मुद्दा अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर उठने लगा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर छात्रावासों में मिलने वाले भोजन और नाश्ते की दैनिक राशि में महंगाई के अनुरूप तत्काल सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग की है।

13 नवंबर 2026 को लिखे गए पत्र में सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थी निवास करते हैं। इन बच्चों को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराने में मौजूदा मेस बजट के कारण व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं।

तीन साल से नहीं बढ़ा मेस बजट

टीएस सिंहदेव ने पत्र में उल्लेख किया है कि पिछले तीन वर्षों में दाल, चावल, खाद्य तेल, सब्जियों, मसालों, ईंधन और अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इसके बावजूद छात्रावासों में भोजन एवं नाश्ते के लिए निर्धारित राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई में इतनी पुरानी और सीमित राशि से बच्चों को सुबह का नाश्ता और दोनों समय पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल होता जा रहा है।

HMS पोर्टल से मेस बजट में कटौती पर रोक की मांग

पत्र में HMS पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की एक-दो दिन की अनुपस्थिति के आधार पर मेस बजट में कटौती किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया है। सिंहदेव ने कहा कि सामूहिक रसोई में गैस, मसाले और रसोइयों का खर्च लगभग स्थिर रहता है। ऐसे में न्यूनतम 24 दिनों की उपस्थिति पर पूरा मेस बजट स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत होगा।

छात्रावास अधीक्षकों की 24 घंटे ड्यूटी का मुद्दा भी उठाया

सिंहदेव ने छात्रावास अधीक्षक संवर्ग की कार्य परिस्थितियों पर भी चिंता जताई है। पत्र के अनुसार, अधीक्षकों की ड्यूटी 24 घंटे की होती है और उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जाती। साथ ही छात्रावास में परिवार के सदस्यों को साथ रखने की अनुमति भी नहीं है। उन्होंने छात्रावास परिसर के बाहर अधीक्षकों के परिवार के लिए आवासीय व्यवस्था बनाने की मांग की है, ताकि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ अपने शासकीय दायित्वों का भी बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें।

पांच सूत्रीय मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया

पत्र में छात्रावास अधीक्षक संघ की अन्य लंबित मांगों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से:

• छात्रावासों में बर्तन, सफाई सामग्री, प्राथमिक उपचार और आकस्मिक खर्च के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराना।
• ऑनलाइन उपस्थिति के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा देना।
• शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप की अनिवार्यता से छूट देना।
• अधीक्षक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन करना।
• अधीक्षकों की कार्य परिस्थितियों में सुधार करना।

सिंहदेव ने पत्र में बताया है कि छात्रावास अधीक्षक संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में 12 नवंबर 2026 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी की थी। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेस बजट में तत्काल वृद्धि करने तथा अधीक्षक संवर्ग की व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित करने का आग्रह किया है।