नक्सल उन्मूलन के बाद विकास को मिली नई गति
रायपुर। नक्सल उन्मूलन के बाद छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में विकास की ठोस पहल के तहत केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत बीएसएनएल के माध्यम से 513 नए 4G मोबाइल टावरों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे शांति, सुरक्षा और विकास के साझा प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम बताया है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह निर्णय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे प्रभावी सुरक्षा अभियानों की एक मजबूत कड़ी है। जहां सुरक्षा बलों और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से स्थायित्व स्थापित हुआ है, वहां अब डिजिटल कनेक्टिविटी और विकास का विस्तार सुनिश्चित किया जा रहा है।
सुदूर अंचलों तक पहुंचेगा डिजिटल नेटवर्क: मुख्यमंत्री ने कहा कि 513 नए 4G टावरों की स्थापना से दुर्गम और सुदूर इलाकों में रहने वाली जनता को पहली बार विश्वसनीय मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, प्रशासनिक कार्य और आपातकालीन संचार को नई मजबूती मिलेगी।
वित्तीय समावेशन को मिलेगा बल: मुख्यमंत्री साय ने बताया कि डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से वित्तीय समावेशन को भी गति मिलेगी। मोबाइल नेटवर्क मजबूत होने से बैंकिंग सेवाएं, डीबीटी, यूपीआई, बीमा, पेंशन और अन्य डिजिटल सुविधाएं आम नागरिकों तक सहज रूप से पहुंच सकेंगी।
युवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ: उन्होंने कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया के उस मूल उद्देश्य को साकार करती है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प निहित है। डिजिटल माध्यमों से स्थानीय युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा के साथ-साथ विकास को प्राथमिकता दे रही है। छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी विजन के अनुरूप केंद्र के साथ मिलकर राज्य के हर नागरिक को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ को डिजिटल रूप से सशक्त, सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
