रायपुर। आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सहज, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 के प्रावधानों के तहत भखारा (जिला धमतरी), लवन (तहसील मुख्यालय, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा), सकरी एवं राजकिशोर नगर (जिला बिलासपुर) में चार नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, धमतरी जिले के भखारा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसी तरह लवन, सकरी और राजकिशोर नगर में भी उप पंजीयक कार्यालय खुलेंगे। इन कार्यालयों के संचालन से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को पंजीयन कार्य के लिए दूरस्थ जिला मुख्यालयों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।
नागरिकों को सीधा लाभ
नए उप पंजीयक कार्यालयों के खुलने से समय और धन की बचत, कार्यालयों में भीड़ में कमी और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कार्यों में गति आएगी।
मुख्यमंत्री का का संदेश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य शासन की सेवाओं को नागरिकों के निकटतम स्तर तक पहुंचाना है। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्वीकृति से पंजीयन संबंधी कार्यों में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय सुशासन की दिशा में एक और सशक्त कदम है।
पंजीयन व्यवस्था में 10 क्रांतिकारी सुधार
वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि पंजीयन विभाग द्वारा लागू किए गए 10 नवाचारों का लाभ इन क्षेत्रों के नागरिकों को भी मिलेगा। इनमें प्रमुख रूप से—ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र,एकीकृत कैशलेस भुगतान,व्हाट्सएप आधारित सेवाएं, डिजीलॉकर एकीकरण, डिजी-डॉक सेवा खसरा नंबर के माध्यम से ऑनलाइन सर्च एवं रजिस्ट्री डाउनलोड, राज्य सरकार का यह निर्णय जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पंजीयन व्यवस्था अधिक विकेंद्रीकृत, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
