कांकेर सहित पूरे प्रदेश में सरल, वैज्ञानिक और पारदर्शी प्रणाली लागू
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत नई गाईडलाइन दरों को लेकर आम जनता के बीच फैल रही गलतफहमियों का विस्तृत निराकरण किया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि नई दरें अधिक सरल, वैज्ञानिक और पारदर्शी हैं तथा वर्षों से चली आ रही विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से लागू की गई हैं।
सरकार ने बताया कि कुछ स्थानों पर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि गाईडलाइन दरों में भारी वृद्धि हुई है या दस्तावेज पंजीयन प्रभावित हुआ है। जबकि वास्तविकता यह है कि 20 नवंबर से नई गाईडलाइन लागू होने के बाद भी कांकेर जिले में विभिन्न उप-पंजीयक कार्यालयों में 98 दस्तावेजों का नियमित पंजीयन हो चुका है। सभी कार्यालयों में कार्य सुचारू रूप से जारी है।
नगरीय क्षेत्रों में बड़ा बदलाव: कंडिकाएं घटाई गईंपहले एक ही वार्ड में कई कंडिकाएं होने से समान भौगोलिक स्थिति में दरों में भारी अंतर देखा जाता था। नए सर्वे और सत्यापन के बाद कंडिकाओं में बड़ी कमी की गई है।
कांकेर नगर पालिका: 56 कंडिकाएं → 26 कंडिका एंचारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, पंखाजूर की 253 कंडिकाएं → 105 कर दी गईं
सरकार ने कहा कि इससे गाईडलाइन प्रणाली अब अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक हो गई है।
वृद्धि पर फैली भ्रांति—सरकार का स्पष्टीकरण
गाईडलाइन दरों का अंतिम संशोधन साल 2019-20 में हुआ था।छह वर्ष के बाद, नगरीय क्षेत्रों में केवल 20% की वृद्धि की गई है, जिसे सरकार ने तार्किक और सामान्य बताया है। यदि दरें हर वर्ष बढ़ाई जातीं, तो वर्तमान दरें इससे कहीं अधिक होतीं। अतः अत्यधिक वृद्धि की बात पूरी तरह गलत है।
ई-पंजीयन प्रणाली पूरी तरह सुचारू
कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि नई गाईडलाइन ऑनलाइन अपडेट न होने से पंजीयन रुका है।सरकार ने इसे पूरी तरह अफवाह बताया। सभी उप-पंजीयक कार्यालयों में ई-पंजीयन निर्बाध रूप से चालू है।
राज्य शासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह में न आएं।गाईडलाइन से संबंधित वास्तविक एवं प्रमाणिक जानकारी के लिए अपने निकटतम पंजीयन कार्यालय से संपर्क करें। नई गाईडलाइन दरों को प्रदेश में रियल एस्टेट लेनदेन को पारदर्शी बनाने, टैक्स चोरी रोकने और संपत्ति मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
