PWD ने ढाई हजार करोड़ के काम 6 माह में मंजूर किए
रायपुर – छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने सत्ता में दो साल भी पूरे नहीं किए हैं, लेकिन 2028 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अभी से प्री-प्लानिंग और अमल शुरू कर दिया गया है। सरकार की रणनीति अगले दो साल में ऐसे निर्माण कार्य पूरे कराने की है, जिनका सीधा असर आम जनता की सुविधा पर पड़े। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) इस दिशा में ताबड़तोड़ तैयारी में जुटा है। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव की निगरानी में विभाग ने अप्रैल से अब तक 2470 करोड़ रुपये के काम मंजूर कर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी है। इनमें 1753 किमी लंबी 230 सड़कें, 74 पुल और 10 बड़े भवनों का निर्माण शामिल है। पीडब्ल्यूडी विभाग को मार्च 2026 तक 8,000 करोड़ रुपये के काम मंजूर करने का लक्ष्य दिया गया है। यह राशि पिछले साल की तुलना में दोगुनी है। सूत्रों के मुताबिक जिन कामों के टेंडर लगे हैं, उनकी समय सीमा अनिवार्य रूप से अक्टूबर 2027 से पहले की रखी गई है, ताकि कार्य एक-दो माह की देरी से भी पूरा हो तो चुनाव से सालभर पहले ही जनता को सौंपा जा सके।
सड़क और पुल पर जोर
मौजूदा मंजूरियों में से सबसे अधिक 1,930 करोड़ रुपये सड़क निर्माण, 467 करोड़ पुल-पुलिया और 72 करोड़ भवनों पर खर्च किए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी (एनएचएआई) के अंतर्गत बनने वाले फ्लाईओवर – जिनमें रायपुर का तेलीबांधा फ्लाईओवर भी शामिल है – अलग से निर्मित होंगे।
सरकार की चुनावी रणनीति
जानकर मानते हैं कि अब ऐसे कामों पर फोकस करने का समय है, जिन्हें चुनाव से पहले जमीन पर उतारकर जनता को दिखाया जा सके। सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाएं सीधा राहत देती हैं और कनेक्टिविटी चुनावी समीकरणों में बड़ा फैक्टर बन सकती है। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी ने इस साल बड़ी प्लानिंग करते हुए अन्य विभागों से भी प्रायोरिटी मंजूरियां लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा है। उन्होंने कहा विभाग प्राथमिकता से सड़क और पुल निर्माण कार्य कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हर प्रोजेक्ट तय समयसीमा के भीतर पूरा हो। जनता को अच्छी सड़कें और कनेक्टिविटी मिलना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आने वाले दो सालों में छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल जाएगी।
