छत्तीसगढ़ को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी मजबूती, CM साय ने 8 साइबर पुलिस थानों सहित 25 भवनों का किया उद्घाटन
रायपुर। डिजिटल युग में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राज्य के 8 जिलों—जशपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, धमतरी एवं महासमुंद में नवस्थापित साइबर पुलिस थानों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध अब केवल तकनीकी समस्या नहीं रह गए हैं, बल्कि यह कानून-व्यवस्था, आर्थिक सुरक्षा और आम नागरिकों के विश्वास से जुड़ा एक गंभीर विषय बन चुका है। ऑनलाइन वित्तीय ठगी, डिजिटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी, साइबर ब्लैकमेलिंग, ऑनलाइन सट्टा, फर्जी जॉब ऑफर और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में नए साइबर पुलिस थाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल छत्तीसगढ़ को साइबर अपराध मुक्त राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए आधुनिक संसाधनों, साइबर विशेषज्ञों और प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों की मदद से जांच प्रक्रिया को और तेज व तकनीकी रूप से सक्षम बना रहा है। भविष्य में डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक संकलन, मोबाइल फॉरेंसिक, डेटा एनालिसिस और अंतरराज्यीय व अंतर-एजेंसी समन्वय को और सुदृढ़ किया जाएगा।
इन साइबर थानों के अलावा मुख्यमंत्री ने जिला बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, रायपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, सूरजपुर, कोरिया एवं बलरामपुर में थाना भवन, कार्यालय भवन, ट्रांजिट हॉस्टल एवं आवासीय भवनों सहित कुल 25 नवनिर्मित भवनों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या कहा
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को 8 नए साइबर पुलिस थानों की सौगात मिली है। इससे पहले भी राज्य में 5 साइबर थाने प्रारंभ किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध की बढ़ती चुनौती के खिलाफ सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत पुलिसिंग के साथ आगे बढ़ रही है।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज पिंगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
