Breaking News: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था का अध्ययन करेगी महाराष्ट्र सरकार, 19 जून को रायपुर पहुंचेगा 9 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल
रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीदी की व्यवस्था देशभर में एक सफल मॉडल के रूप में देखी जा रही है। इसी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के 9 विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल 19 जून को रायपुर पहुंचेगा। यह प्रतिनिधिमंडल राज्य में संचालित धान खरीदी प्रणाली, किसानों को मिलने वाले लाभ तथा खरीदी केंद्रों की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र से आने वाला विधायक दल अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात करेगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया, किसानों के पंजीयन, समर्थन मूल्य पर खरीदी, भुगतान व्यवस्था तथा खरीदी केंद्रों के संचालन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल राज्य सरकार के अधिकारियों से भी जानकारी प्राप्त करेगा।
दौरे के दौरान विधायक दल एक धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण भी करेगा। यहां वे किसानों से सीधे संवाद कर उनकी राय जानेंगे तथा यह समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था किस प्रकार संचालित की जा रही है। खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं, धान के संग्रहण, तौल व्यवस्था तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की प्रक्रियाओं का भी अवलोकन किया जाएगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य में हर वर्ष बड़ी मात्रा में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती है। किसानों को समय पर भुगतान और व्यवस्थित खरीदी प्रक्रिया के कारण छत्तीसगढ़ का मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार का यह अध्ययन दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्राप्त अनुभवों और सुझावों के आधार पर महाराष्ट्र में भी धान खरीदी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में पहल की जा सकती है।
