रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में राजनीतिक प्रकरण वापसी समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर प्रकरणवार समीक्षा की गई।बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित गृह, विधि और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
16 प्रकरणों पर हुई समीक्षा
समिति के सामने प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरण रखे गए। इनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे। विस्तृत समीक्षा के बाद समिति ने 9 प्रकरणों में वापसी की अनुशंसा की।
वहीं 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को भेजा गया। शेष प्रकरणों को राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाए जाने पर समिति ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया।
लंबित मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश
बैठक में पूर्व में अनुशंसित और लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को न्यायालय में लंबित राजनीतिक प्रकरणों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
समिति ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ आगे की प्रक्रिया पर भी चर्चा की।
