रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की दिशा में एक बड़ा पड़ाव पार हो गया है। उच्च स्तरीय कमेटी ने इसका प्रारूप तैयार कर डीजीपी अरुण देव गौतम को सौंप दिया है। रायपुर कमिश्नरी का मॉडल तैयार करते समय देशभर के विभिन्न राज्यों की व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया गया। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ओडिशा, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लागू कमिश्नरी सिस्टम का तुलनात्मक अध्ययन शामिल है। कमेटी ने भुवनेश्वर कमिश्नरी प्रणाली को सबसे बेहतर मानते हुए लगभग 60 प्रतिशत नियम रायपुर में लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि शेष 40 प्रतिशत प्रावधान अन्य राज्यों की प्रणाली से लिए गए हैं। अब डीजीपी द्वारा विधि विभाग के अधिकारियों के साथ प्रारूप का परीक्षण किए जाने के बाद इसे राज्य सरकार को अंतिम निर्णय के लिए सौंपा जाएगा। राजधानी रायपुर में 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने की संभावना है। इसके लागू होने के बाद पुलिस व्यवस्था में तेजी, अपराध नियंत्रण और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
कमिश्नरी प्रणाली से सुदृढ़ होगी पुलिसिंग
राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से पुलिस व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में तेजी आएगी। उच्च स्तरीय कमेटी ने विभिन्न राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर जो प्रारूप सौंपा है, उसका विधि विभाग के साथ परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। PHQ के अधिकारियों के मुताबिक कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस को अधिक अधिकार और जवाबदेही दोनों मिलेंगे, जिससे जनता को बेहतर सुरक्षा और त्वरित न्याय की सुविधा मिलेगी।
