नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – SIR) के दूसरे चरण की घोषणा की। छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देते हुए, यह अभियान 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से शुरू होगा, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप शामिल हैं। इसका उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित, अपडेटेड और समावेशी बनाना है।पहला चरण बिहार में सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, अब SIR को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में, जहां 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद मतदाता सूचियों में अनियमितताओं की शिकायतें आई थीं, विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “छत्तीसगढ़ में हम बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में गहन सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।” यह अभियान 18-19 वर्ष के युवा मतदाताओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों और प्रवासी मजदूरों को शामिल करने पर केंद्रित होगा। दूसरे चरण में शामिल राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य हैं, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा और मध्य प्रदेश में भी यह अभियान चुनावी तैयारियों को मजबूत करेगा। लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार जैसे केंद्रशासित प्रदेशों में भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। आयोग ने बताया कि 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक दावे-आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र या गैस बिल जैसे दस्तावेज मान्य होंगे। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in के जरिए फॉर्म 6, 7 या 8 भर सकते हैं। बिहार में पहले चरण में 5 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ी।छत्तीसगढ़ में विपक्षी दलों ने SIR को लेकर सतर्कता बरतने की मांग की है,
यह अभियान छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुधारने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण होगा। नागरिकों से अपील है कि वे स्थानीय बीएलओ या हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें। SIR 2.0 भारत के चुनावी तंत्र को और विश्वसनीय बनाएगा।
