रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। वित्त विभाग ने 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर बच्चे तक ज्ञान पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई थी।
विकसित छत्तीसगढ़’ की दिशा में बड़ा कदम
| यह भर्ती प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। |
| युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ी संख्या में अवसर मिलेंगे। |
| राज्य की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाने की दिशा में तेजी आएगी। |
| ग्रामीण व आदिवासी बच्चों को अब अपने ही गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। |
ग्रामीण व आदिवासी अंचलों को मिलेगा बड़ा लाभ
नई भर्ती से ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में अब विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इससे न केवल शिक्षण की निरंतरता बनी रहेगी बल्कि पढ़ाई की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
मुख्यमंत्री साय ने इस फैसले को नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव होती है। हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर मिले। यह भर्ती व्यवस्था को नई गति देगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि शिक्षा में किया गया निवेश राज्य के भविष्य में किया गया निवेश है। 5000 शिक्षकों की भर्ती की सहमति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, खासकर ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ेगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
