वनोपज, उद्योग, ऑटो एक्सपो और मिलर्स को राहत
रायपुर। साल के अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राजधानी रायपुर में पुलिस आयुक्त (कमिश्नरेट) प्रणाली लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने तय किया कि 23 जनवरी 2026 से रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में कमिश्नरेट प्रणाली प्रभावी होगी, जिससे कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा और त्वरित निर्णय प्रक्रिया संभव होगी।
बैठक में जनजातीय, किसान, उद्योग, मिलर्स और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी। इसके साथ ही कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए संघ को 30 करोड़ रुपये का एकमुश्त ब्याज-मुक्त ऋण देने को भी स्वीकृति दी गई। वहीं, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से जुड़े ऋणों की पूरी अदायगी के लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान मंजूर किया गया, जिससे हर वर्ष लगने वाला ब्याज भार समाप्त होगा और शासन की गारंटी देनदारी कम होगी।
कैबिनेट ने उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल करने और मिलिंग की न्यूनतम अवधि तीन माह से घटाकर दो माह करने का फैसला किया। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा, 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो में बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया। राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत किया गया। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में एक नया वरिष्ठ पद सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई।
