साय कैबिनेट के फैसले: शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी, तीन IPS अधिकारियों का डिमोशन निरस्त, जानिए अन्य फैसले..
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को मंजूरी देना रहा।
इस नई नीति के तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का विस्तार किया जाएगा। इससे आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में सस्ता और सुविधाजनक ईंधन विकल्प मिलेगा। साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने से पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। यह पहल राज्य में निवेश बढ़ाने, पाइपलाइन अधोसंरचना विकसित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायक होगी।
खेल क्षेत्र में भी अहम फैसला लेते हुए मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव में आधुनिक खेल मैदान एवं क्रिकेट अकादमी निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया। इससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है, जिससे जरूरतमंदों को त्वरित राहत मिल सकेगी।
इसके अलावा, वर्ष 1988 बैच के IPS अधिकारियों— संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता के पदावनति आदेश को निरस्त कर पूर्व स्थिति बहाल करने का निर्णय भी लिया गया।
