परिवहन मंत्री केदार कश्यप से बस संचालकों को मिला आश्वासन, अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार; 22 सितंबर से बसें बंद करने की चेतावनी दी ऑपरेटर्स ने
रायपुर। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों से सफर करने वालों की जेब पर जल्द ही अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। प्रदेश में बस किराया बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बस ऑनर फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के साथ हुई बैठक में किराया बढ़ाने को लेकर संचालकों को आश्वासन दिया है। बैठक के बाद बस संचालकों का कहना है कि उन्हें हर किलोमीटर पर 1.75 रुपये किराया बढ़ाने का आश्वासन मिला है। अब अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा।
दरअसल, यात्री बस संचालक लंबे समय से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बुधवार को परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक में फेडरेशन ने साधारण बसों के किराए में 75 प्रतिशत और डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत वृद्धि की मांग रखी।
1.75 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी का आश्वासन
बैठक के बाद बस संचालकों ने दावा किया कि परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया है। हालांकि, किराए में अंतिम बढ़ोतरी कितनी होगी और नई दरें कब से लागू होंगी, यह कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।अगर प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 100 किलोमीटर की यात्रा में प्रति किलोमीटर 1.75 रुपये की बढ़ोतरी होने पर किराए में करीब 175 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। हालांकि वास्तविक बढ़ोतरी मौजूदा किराया संरचना और सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
22 सितंबर से बसें बंद करने की दी थी चेतावनी
बस संचालकों ने किराया नहीं बढ़ने की स्थिति में 22 सितंबर से प्रदेशभर में बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी दी थी। ऐसे में सरकार और बस संचालकों के बीच हुई यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। मंत्री के आश्वासन के बाद अब संचालकों को कैबिनेट के फैसले का इंतजार है।
12 हजार से ज्यादा बसों पर पड़ेगा असर:छत्तीसगढ़ में 12 हजार से ज्यादा यात्री बसों का संचालन होता है। इस कारोबार से एक लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। किराया बढ़ोतरी का फैसला होने पर इसका असर प्रदेशभर में संचालित यात्री बसों और रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर पड़ेगा। यानी बस यात्रियों के लिए किराया बढ़ोतरी की तैयारी पूरी होती नजर आ रही है, अब सिर्फ कैबिनेट की मुहर बाकी है।
