रायपुर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जिले को ‘Certificate of Excellence’ प्रदान किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले के किसानों, प्रशासनिक टीम और कृषि विभाग को बधाई दी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दंतेवाड़ा को मिला यह राष्ट्रीय सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में प्रशासनिक टीम, कृषि विभाग और किसानों ने कृषि विकास, फसल विविधीकरण तथा आजीविका संवर्धन के लिए समर्पित होकर काम किया है। इसी का परिणाम यह राष्ट्रीय पहचान है।
कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व को मिली पहचान
दंतेवाड़ा जिले में कृषि विकास और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने, किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने और उनकी आजीविका के नए अवसर विकसित करने की दिशा में किए गए प्रयासों को इस सम्मान के जरिए राष्ट्रीय पहचान मिली है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
क्या है प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना?
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना का उद्देश्य देश के 100 ऐसे कृषि जिलों में खेती की स्थिति सुधारना है, जहां कृषि उत्पादकता, फसल सघनता और कृषि ऋण की उपलब्धता जैसी चुनौतियां हैं। योजना के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और किसानों को सुलभ कृषि ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है।
इसके अलावा पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण सुविधाओं को मजबूत करना तथा किसानों को बेहतर कृषि संसाधन उपलब्ध कराना भी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।
जनजातीय बहुल दंतेवाड़ा के लिए अहम उपलब्धि
जनजातीय बहुल दंतेवाड़ा जिले के लिए यह सम्मान विशेष महत्व रखता है। कृषि क्षेत्र में सुधार से किसानों की आजीविका मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिल सकती है।
यह सम्मान कृषि विभाग के अधिकारियों, मैदानी अमले, किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के सामूहिक प्रयासों की पहचान है। इससे जिले में कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रयासों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
