साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: PM मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूरे होने पर मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की अनुमति दी गई है। वहीं, आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

मोदी के 25 साल के नेतृत्व पर कैबिनेट ने जताया आभार

बैठक CM साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित असाधारण कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है।

CM ने छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता और मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व का अभिनंदन करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घकालीन राष्ट्रसेवा की कामना की।मंत्रिपरिषद ने डिजिटल प्रशासन, जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और नक्सलवाद के खिलाफ उठाए गए कदमों सहित केंद्र सरकार के विभिन्न निर्णयों की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को गति मिली है।सरकार के अनुसार, प्रदेश को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के आवास पूरे किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने किसानों, महिलाओं, जनजातीय समाज और युवाओं के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव और दक्षता का लाभ राज्य की सेवाओं में लेने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।इसके तहत गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की गई है।

राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर पहले ही 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है। कैबिनेट के इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की सेवाओं में भर्ती का रास्ता आगे बढ़ेगा।

आदिम जाति विकास विभाग का बदलेगा नाम

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा।