साय कैबिनेट की बैठक:15 नवंबर से धान खरीदी तिहार,₹3100 प्रति क्विंटल पर धान खरीदी — 25 लाख किसान होंगे लाभान्वित
धान खरीदी में पारदर्शिता के लिए डिजिटल सिस्टम,कलेक्टर करेंगे निगरानी
रायपुर – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए राज्य में धान खरीदी को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। इस वर्ष 25 लाख से अधिक किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। सरकार ने इस बार पारदर्शिता, निगरानी और किसानों को बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।
धान खरीदी की मुख्य बातें:
| 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी। |
| खरीदी अवधि: 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026। |
| 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा में धान खरीदा जाएगा। |
| राज्य के 25 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। |
| किसानों को 6 से 7 दिन में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। |
| पारदर्शिता बढ़ाने ई-केवाईसी और एग्रीस्टेक पोर्टल पर अनिवार्य पंजीयन। |
| पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025। |
| खरीदी के लिए 2739 केंद्रों में मजबूत व्यवस्था। |
ऑनलाइन टोकन और बायोमैट्रिक से पारदर्शी खरीदी
सरकार ने इस बार किसानों की सुविधा के लिए ‘टोकन तुहर हाथ’ मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार दिन तय कर टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे सोसायटियों में लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी। वहीं, वास्तविक किसानों से ही खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक आधारित खरीदी की व्यवस्था की गई है। इससे फर्जी पंजीयन और धान के व्यपवर्तन को रोका जा सकेगा।
डिजिटल सर्वे और निगरानी के लिए हाई-टेक सिस्टम
राज्य सरकार ने इस वर्ष धान खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और मैनुअल गिरदावरी के डेटा का मिलान किया है। 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे डिजिटल रूप से पूरा। 20,000 ग्रामों में ग्रामसभा के माध्यम से सर्वे डेटा का पठन-पाठन जारी। सीमावर्ती राज्यों से धान की आवक रोकने के लिए विशेष चेकिंग दलों का गठन। इसके अलावा, पहली बार इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित किया जा रहा है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाकर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।
परिवहन और समितियों के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था
धान के उठाव और परिवहन में मितव्ययता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। समितियों को शून्य सुखत आने पर 5 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।धान खरीदी के लिए नए और पुराने जूट बारदानों की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
कलेक्टरों को खरीदी केंद्रों की निगरानी की जिम्मेदारी
धान खरीदी केंद्रों में बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाया जाएगा। सीमावर्ती राज्यों से अवैध आवक रोकने के लिए जिलास्तर पर विशेष दल गठित किए जाएंगे।
