
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की शराब नीति (Liquor Policy) में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार, डॉ. रमन सिंह सरकार के समय 2017 में बंद किया गया शराब ठेका सिस्टम एक बार फिर लौट सकता है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ, तो 1 अप्रैल 2026 से शराब ठेकेदार (Liquor Contractors) एक बार फिर बाजार में दिखाई देंगे।
2017 में बंद हुआ था ठेका सिस्टम, सरकार खुद बेच रही थी शराब
वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने शराब की बिक्री के लिए ठेका और नीलामी प्रणाली को खत्म कर दिया था।इसके बाद पूरा कारोबार आबकारी विभाग (Excise Department) के नियंत्रण में दे दिया गया था। इस व्यवस्था के तहत राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (CSMCL) के माध्यम से खुद शराब बेचना शुरू किया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह सवाल उठ रहा था कि जब वही विभाग शराब बेच रहा है, जिसे नियंत्रण रखना चाहिए, तो फिर निगरानी कौन करेगा?
नई शराब नीति का प्रस्ताव तैयार
आबकारी विभाग ने नई शराब नीति का मसौदा (Draft Liquor Policy) तैयार कर लिया है। हालांकि इस पर अभी राज्य सरकार के स्तर पर मंथन जारी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।बताया जा रहा है कि नई नीति का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और पारदर्शिता लाना है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नई शराब नीति को 2026–27 तक अधिक व्यावहारिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
आबकारी विभाग को पिछले साल 11,000 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य के मुकाबले करीब 8,000 करोड़ ही प्राप्त हुए। लक्ष्य से लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमी रही।इसके बावजूद विभाग ने इस साल के लिए 12,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट तय किया है।सूत्रों के अनुसार, यही वजह है कि सरकार नई शराब नीति लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है ताकि राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके।
अधिकारियों और ठेकेदारों से हुई चर्चा
जानकारी के अनुसार, पिछले महीने आबकारी सचिव सह आयुक्त आर. संगीता की अध्यक्षता मेंलाइसेंस धारकों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक हुई थी।इस बैठक में संभावित ठेका प्रणाली, नीलामी प्रक्रिया और पारदर्शिता के उपायों पर चर्चा हुई।
कांग्रेस का आरोप – साय सरकार शराब ठेकेदारी के बहाने कारोबारियों को फायदा पहुंचा रही है
छत्तीसगढ़ में शराब ठेका प्रणाली को फिर से शुरू करने की चर्चाओं पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है।कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार पुरानी भाजपा नीतियों को वापस लाकर शराब माफियाओं और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की तैयारी कर रही है।




