रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक तंत्र को शासन व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार अधिकारी-कर्मचारियों के कल्याण, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री साय ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2026 सेसातवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58%,जबकि छठवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 252% से बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने और राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों की मेहनत, निष्ठा और समर्पण के प्रति सम्मान प्रकट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अमले का सशक्त, संतुष्ट और सुरक्षित होना ही सुशासन और प्रभावी सेवा-प्रदान की कुंजी है। राज्य सरकार आगे भी कर्मचारियों के हित में संवेदनशील और व्यावहारिक निर्णय लेती रहेगी।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक तंत्र हमारी शासन व्यवस्था की रीढ़ है। उनके कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी अधिकारी-कर्मचारियों को राहत देने और उनके योगदान का सम्मान करने का प्रयास है।
