OMCs ने कहा – राज्य में पर्याप्त स्टॉक, रोजाना लाखों सिलेंडर की सप्लाई; कालाबाजारी रोकने सख्त कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों—इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम—ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति निर्बाध जारी है।
घरों तक निर्बाध LPG सप्लाई, रोज 72 हजार सिलेंडर की डिलीवरीतेल कंपनियों के अनुसार, राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के एलपीजी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन करीब 72 हजार एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है, जो सामान्य मांग के अनुरूप है।
राज्य में 5 बॉटलिंग प्लांट और 500 से अधिक वितरकों के नेटवर्क के जरिए आपूर्ति सुचारू रूप से संचालित हो रही है।डिजिटल बुकिंग का बढ़ा उपयोग, 98% बुकिंग ऑनलाइनएलपीजी बुकिंग के लिए उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 98% बुकिंग SMS, मिस्ड कॉल और IVRS के जरिए हो रही है। डिलीवरी के समय OTP आधारित सत्यापन (DAC) से पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है।
कालाबाजारी पर सख्ती: 419 छापे, 105 FIR दर्जराज्य में LPG की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए प्रशासन और तेल कंपनियों ने संयुक्त कार्रवाई तेज कर दी है।
अब तक:419 छापे डाले गए
105 FIR दर्ज हुईं
3946 सिलेंडर जब्त किए गए
कंपनियों ने कहा कि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और निगरानी लगातार जारी है।
पेट्रोल-डीजल की भी पर्याप्त उपलब्धता
छत्तीसगढ़ में 2587 पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। वर्तमान में:रोजाना लगभग 5600 KL पेट्रोलऔर 9800 KL डीजल की आपूर्ति हो रही हैस्टोरेज और लॉजिस्टिक सिस्टम मजबूत होने के कारण किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है।
अफवाहों से बचने और पैनिक बायिंग न करने की अपील
तेल कंपनियों और प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर अतिरिक्त खरीदारी न करें। सभी आवश्यक ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में है।
तेल विपणन कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार और कंपनियां मिलकर पारदर्शिता और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं।
