छत्तीसगढ़ में अफसरशाही का गजब कारनामा! वन विभाग के सबसे बड़े अफसर की बेटी की शादी में कर्मचारियों की ड्यूटी, एयरपोर्ट से होटल तक मेहमानों की करेंगे खातिरदारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों द्वारा विभागीय कर्मचारियों का निजी कार्यों में इस्तेमाल किए जाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पीसीसीएफ अरुण कुमार पाण्डेय की बेटी की शादी में विभाग के दर्जनों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मेहमानों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से रिसीव करने से लेकर होटल और विवाह समारोह स्थल पर स्वागत-सत्कार तक की जिम्मेदारी वनकर्मियों को सौंपी गई है।
जानकारी के मुताबिक, पीसीसीएफ अरुण कुमार पाण्डेय की पुत्री डॉ. मनिका का विवाह 21 नवंबर को होने जा रहा है। आरोप है कि इस निजी समारोह के लिए वन विभाग के कर्मचारियों का बाकायदा ड्यूटी चार्ट तैयार किया गया है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से निर्धारित स्थानों पर पहुंचने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जंगल की सुरक्षा छोड़ शादी की तैयारियों में वन अमला?
पिछले करीब एक सप्ताह से वन विभाग के कई कर्मचारी अपनी नियमित विभागीय जिम्मेदारियों के बजाय विवाह समारोह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आरोप है कि शादी समारोह में फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर और रेंजर से लेकर कई वरिष्ठ अधिकारियों तक की ड्यूटी लगाई गई है। अलग-अलग कर्मचारियों को मेहमानों के स्वागत, आवागमन और समारोह से जुड़ी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
व्हाट्सऐप पर ड्यूटी चार्ट, सादी वर्दी में पहुंचने के निर्देश
इस पूरे मामले में कथित व्हाट्सऐप चैट और कागज पर तैयार ड्यूटी चार्ट होने की जानकारी सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि इन दस्तावेजों में कर्मचारियों के नाम और उनकी जिम्मेदारियां तय की गई हैं।कर्मचारियों को विवाह समारोह में सादी वर्दी में पहुंचने के निर्देश दिए जाने का भी आरोप है।
निजी शादी में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी पर उठे सवाल:मामले के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकारी वेतन पाने वाले वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी किसी अधिकारी के निजी पारिवारिक समारोह में किस आधार पर लगाई जा सकती है?
जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और विभागीय कामकाज की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों को निजी आयोजन में लगाए जाने के आरोप गंभीर हैं। अब देखना होगा कि शासन इस मामले में क्या संज्ञान लेता है और कथित ड्यूटी चार्ट तथा व्हाट्सऐप निर्देशों की जांच कराई जाती है या नहीं।




