रायपुर। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लगभग 16 हजार कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। राज्य सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इस वजह से 25 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की उम्मीद भी दीपावली से पहले टूट गई है।
हालांकि सरकार की ओर से 1 जुलाई 2023 से 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि का आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस आदेश में साफ उल्लेख है कि 1 जुलाई 2023 की स्थिति में 1 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिलेगा। इस शर्त के कारण लगभग 1500 से अधिक कर्मचारी वेतन वृद्धि से वंचित रह जाएंगे।
गौरतलब है कि एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी नियमितीकरण, संविलियन और अन्य 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हाल ही में 33 दिनों तक हड़ताल की थी। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में उनके भविष्य से जुड़ा कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी और प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा 25 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली एवं अन्य लंबित मांगों पर निर्णय न होना कर्मचारियों के लिए अत्यंत निराशाजनक है। उन्होंने आगे कहा एनएचएम कर्मचारी अपने अधिकारों और न्याय की प्राप्ति के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। वेतन वृद्धि के बावजूद कर्मचारियों में नाराज़गी गहराई है। बर्खास्त कर्मियों की बहाली पर निर्णय न होने से यह मुद्दा अब फिर से आंदोलन का रूप ले सकता है।
