विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में रियल एस्टेट की अहम भूमिका: CM साय, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लगातार हो रहे सुधार: ओपी चौधरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में रियल एस्टेट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और निवेश के साथ प्रदेश में आधुनिक शहरों, गुणवत्तापूर्ण आवास और मजबूत अधोसंरचना की जरूरत लगातार बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को नवा रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित क्रेडाई छत्तीसगढ़ स्टेटकॉन-2026 ‘बिल्डिंग विकसित छत्तीसगढ़’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा विकास का नया इंजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर के साथ दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में यह क्षेत्र प्रदेश के विकास का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन सकता है। इससे आवास, उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवा क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे।
साय ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण को अवसर में बदलने के लिए सुनियोजित विकास जरूरी है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शहरों में आवास, परिवहन और नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
2047 तक 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
CM साय ने बताया कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए ‘छत्तीसगढ़ अंजोर’ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। राज्य ने वर्ष 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, बिजली और जल संसाधन हैं। प्रदेश का करीब 44 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र है और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ विकास की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
हर परिवार के पक्के घर पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1600 प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। केंद्र से छत्तीसगढ़ के लिए 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति मिलने की जानकारी भी उन्होंने दी।इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए तैयार नीति के तहत 15 हजार आवासों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लगातार हो रहे सुधार: ओपी चौधरी
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का फोकस गवर्नेंस और रिफॉर्म पर है। उद्योग, व्यापार और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल और नागरिक अनुकूल बनाया जा रहा है। व्हाट्सऐप के माध्यम से दस्तावेज उपलब्ध कराने से लेकर ऑटो म्यूटेशन तक तकनीक आधारित सुधार किए गए हैं।
ओपी चौधरी ने बताया कि महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं, गाइडलाइन दर से अधिक मूल्य पर होने वाली रजिस्ट्री के संबंध में पंजीयन शुल्क से जुड़ी प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन छत्तीसगढ़ के भविष्य के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। सरकार की कोशिश है कि शहरीकरण केवल शहरों के विस्तार तक सीमित न रहे, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी और नागरिक सुविधाओं के साथ नए आर्थिक अवसर भी तैयार हों।
