नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस: छत्तीसगढ़ में शहरी विकास को नई रफ्तार, आवास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे पर बड़ा फोकस

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बीते दो वर्षों के शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर विभागीय प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान विभागीय मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि 74वें संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ में शहरी शासन को सशक्त बनाया गया है। वर्तमान में राज्य में 193 अधिसूचित नगरीय निकाय कार्यरत हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका और 123 नगर पंचायत शामिल हैं। वर्ष 2011 में शहरी आबादी 57.07 लाख थी, जो 2025 में बढ़कर लगभग 78.10 लाख हो चुकी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत सभी नगरीय निकायों में डोर-टू-डोर सर्वे जारी है। योजना के अंतर्गत 1.32 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 24,188 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 5,351 आवास निर्माणाधीन हैं। मार्च 2026 तक 50 हजार नए आवास स्वीकृत किए जाने का लक्ष्य है। बीते दो वर्षों में बीएलसी और एएचपी श्रेणी में कुल 70 हजार से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत छत्तीसगढ़ ने महिला सशक्तिकरण का अभिनव मॉडल अपनाया है। 9,000 से अधिक ‘स्वच्छता दीदियां’ डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का कार्य कर रही हैं। राज्य में 379 एसएलआरएम सेंटर, 173 कम्पोस्ट शेड और 1,793 सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 78 नगरीय निकायों में आकांक्षीय शौचालयों का निर्माण प्रगति पर है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के शहरों ने देशभर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। बिल्हा देश का सबसे स्वच्छ छोटा शहर बना, बिलासपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि कुम्हारी तीसरे स्थान पर रहा। रायपुर को ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ का पुरस्कार मिला और गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग में रायपुर को 7-स्टार रेटिंग हासिल हुई।मिशन अमृत 2.0 के तहत शुद्ध पेयजल और सीवरेज प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। 24 नगरीय निकायों में जल प्रदाय परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और पांच बड़े शहरों में एसटीपी निर्माण प्रगतिरत है। दिसंबर 2027 तक 1.38 लाख नए नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही पीएम स्वनिधि योजना, पीएम ई-बस सेवा, अटल परिसर, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, नालंदा परिसर, मोर संगवारी सेवा और मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के जरिए शहरी जीवन को सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि आगामी तीन वर्षों में योजनाबद्ध निवेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, स्वच्छ और नागरिक-अनुकूल बनाने का लक्ष्य तय किया गया।