Chhattisgarh Infrastructure Mission: 20 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का बनेगा मास्टर प्लान, सड़क से लेकर ऊर्जा-जल तक पर फोकस
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत दीर्घकालिक समग्र कार्ययोजना तैयार की जाएगी। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिशन की कार्ययोजना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मिशन का नोडल विभाग लोक निर्माण विभाग को बनाया गया है।
सड़क नेटवर्क के लिए बनेगा 20 साल का मास्टर प्लान
मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश के सड़क नेटवर्क के लिए अगले 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें मौजूदा अधोसंरचना की स्थिति, आने वाले समय की जरूरतों, कनेक्टिविटी की आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों का आकलन किया जाएगा।
मास्टर प्लान के आधार पर विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकता तय कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
सड़क के साथ ऊर्जा, जल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर
बैठक में कहा गया कि अधोसंरचना विकास को केवल सड़क निर्माण तक सीमित न रखते हुए ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार और फाइबर नेटवर्क सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों को एकीकृत दृष्टिकोण से देखा जाए।
आने वाले वर्षों में किन क्षेत्रों में किस तरह की अधोसंरचना की जरूरत होगी, इसका आकलन कर उसी के अनुरूप परियोजनाओं की योजना तैयार करने पर जोर दिया गया।
इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाएं तलाशेगा विभाग
छत्तीसगढ़ में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सड़क और रेल सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए आवश्यक परियोजनाओं को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।
इसका उद्देश्य माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरी अधोसंरचना की पहचान करना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नए फंडिंग मॉडल पर भी काम
बैठक में अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं का अध्ययन करने को कहा गया। इसके लिए निजी और सार्वजनिक निवेश समेत अलग-अलग वित्तीय विकल्पों का परीक्षण किया जाएगा।20 साल के प्लान के साथ हर साल का एक्शन प्लानदीर्घकालिक मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा। इसमें हर साल किए जाने वाले कार्यों, उनकी प्राथमिकता, आवश्यक संसाधनों और समय-सीमा को स्पष्ट रूप से तय किया जाएगा। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं की बेहतर प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।
दूसरे राज्यों की आधुनिक परियोजनाओं का होगा अध्ययन
अधिकारियों को देश के अन्य राज्यों में विकसित की जा रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन कराने के लिए एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका उद्देश्य वहां इस्तेमाल की जा रही बेहतर तकनीक और कार्यप्रणाली को छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुसार अपनाना है।मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ मिशन के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के CEO चंदन कुमार समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
