बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाया जा रहा जनजातीय गौरव सप्ताह, मुख्यमंत्री ने गिनाईं केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां; किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना को लेकर भी दी अहम जानकारी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज भाजपा के लिए वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। जनजातीय समाज की भागीदारी के बिना विकसित भारत 2047 का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, उनकी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
भगवान बिरसा मुंडा ने दिया स्वाभिमान और संघर्ष का संदेश
मुख्यमंत्री साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कहा कि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी शासन द्वारा जनजातीय समाज की जमीन, जंगल और स्वाभिमान पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ संघर्ष किया।
बिरसा मुंडा ने समाज को नशे और कुरीतियों से दूर रहने, अपनी संस्कृति पर गर्व करने और विदेशी सत्ता के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने उलगुलान यानी महाक्रांति का नेतृत्व करते हुए ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का नारा दिया। मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके संघर्ष ने जनजातीय अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी।
1857 से पहले ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दी थी आजादी की लड़ाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 से लगभग एक सदी पहले ही जनजातीय वीरों ने शुरू कर दी थी। तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमराम भीम और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे महानायकों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के इन वीरों के योगदान को लंबे समय तक इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। अब इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जा रहा है।
जनजातीय कल्याण के बजट में 231 प्रतिशत की वृद्धि
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2014-15 में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 4,497.96 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 14,926 करोड़ रुपये हो गया है।उन्होंने पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन अधिकार पट्टा वितरण और पेसा कानून के माध्यम से ग्राम सभाओं को अधिकार देने जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 1.54 लाख स्वयंसेवक 76,963 गांवों में सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
विकसित भारत 2047 में जनजातीय समाज की होगी अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने सिकल सेल उन्मूलन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, वन धन केंद्र, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी अभियान और आदि वाणी एआई मंच का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों से जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के अवसरों का तेजी से विस्तार किया जाएगा।
पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में संचालित कृषक उन्नति योजना की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है।
मुख्यमंत्री के अनुसार खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की आदान सहायता राशि सीधे बैंक खातों में दी गई है।
उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 से धान के स्थान पर दूसरी लाभकारी फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। सब्जी और फल की खेती करने वाले किसान भी निर्धारित पात्रता और पंजीयन के आधार पर योजना का लाभ ले सकेंगे।
