छत्तीसगढ़ में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 1.90 करोड़ मतदाता पंजीकृत; 11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया के तहत गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची (Draft Voter List) जारी कर दी गई है। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर सूची का प्रकाशन किया गया है। मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपना नाम जांच सकते हैं।
प्रदेश में 1.90 करोड़ से अधिक मतदातानिर्वाचन आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची में छत्तीसगढ़ के कुल 1 करोड़ 90 लाख 16 हजार 768 मतदाता शामिल हैं। इनमें 94 लाख 84 हजार 635 पुरुष, 95 लाख 31 हजार 721 महिला और 412 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।
प्रदेश में अब 26,854 मतदान केंद्र
मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के बाद प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 26,854 हो गई है। इस प्रक्रिया में 47 नए मतदान केंद्र बनाए गए, जबकि 389 मतदान केंद्रों को विलोपित किया गया है।
इनमें शहरी क्षेत्रों में 5,876 और ग्रामीण क्षेत्रों में 20,978 मतदान केंद्र शामिल हैं।
ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, Voter Helpline मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना नाम जांच सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर ऑफलाइन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
नाम जोड़ने और सुधार के लिए करें आवेदन
यदि किसी मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है या नाम, पता अथवा अन्य विवरण में गलती है, तो निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन किया जा सकता है।
- फॉर्म-6: नया नाम जुड़वाने के लिए।
- संबंधित संशोधन फॉर्म: मतदाता सूची में विवरण सुधारने के लिए।
- अपात्र नामों के संबंध में आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है।
वर्ष 2027 में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र युवा भी निर्धारित अर्हता तिथियों के अनुसार अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें
- 12 नवंबर 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन।
- 11 दिसंबर 2026: दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख।
- 28 दिसंबर 2026: दावे और आपत्तियों का निराकरण।
- 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांच लें, ताकि आगामी चुनावों में मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।
