छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियम, अबूझमाड़ के कॉलेज को मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपये

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 18 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने सहित चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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कैबिनेट के फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा और शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण से जुड़ी अधोसंरचना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण नलजल योजनाओं के लिए नए नियमों को मंजूरी

नए नियमों में केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान

रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में भी शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी।

राजनांदगांव में बनेगा बाल सम्प्रेक्षण गृह

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं मजबूत होंगी।

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में भूमि आवंटन को भी मंजूरी दी है।इसके तहत शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।

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CG Bulletin Desk1

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