छत्तीसगढ़

जंगल में नक्सलियों का खौफ, अफसरों ने उठाया मौके का फायदा! कागजों में सड़कें बनाकर ठेकेदारों को बांट दिए 19 करोड़

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद के खौफ की आड़ में सड़क निर्माण के नाम पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की चपत लगाने का मामला सामने आया है। जिन दुर्गम इलाकों में नक्सलियों के डर से अधिकारी और कर्मचारी मौके पर जाकर सड़कों का निरीक्षण नहीं कर पा रहे थे, वहां कागजों में ही सड़कें बना दी गईं। निर्माण के नाम पर ठेकेदारों को करोड़ों रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। अब नक्सलवाद खत्म होने के बाद जब सड़कों का भौतिक सत्यापन किया गया तो सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है।

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बीजापुर जिले में सड़क निर्माण कार्यों की जांच में 24 सड़कों के नाम पर करीब 19.17 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का मामला उजागर हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड में 218 किलोमीटर सड़क निर्माण दर्ज था, लेकिन मौके पर जांच के दौरान केवल 116 किलोमीटर सड़क ही मिली। यानी रिकॉर्ड में दर्ज सड़क और वास्तविक निर्माण के बीच करीब 102 किलोमीटर का अंतर पाया गया।

नक्सलवाद खत्म हुआ तो खुलने लगी भ्रष्टाचार की पोल

बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में लंबे समय तक सुरक्षा कारणों से विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करना चुनौतीपूर्ण रहा। इसी परिस्थिति का फायदा उठाकर सड़क निर्माण के नाम पर गड़बड़ी किए जाने की आशंका सामने आई है।

जांच के दौरान एक-एक सड़क का रिकॉर्ड खंगाला गया। निर्माण की स्वीकृति, तय समय-सीमा, खर्च और मौके पर हुए वास्तविक काम का मिलान किया गया। इसमें सरकारी दस्तावेजों और मैदानी स्थिति के बीच बड़ा अंतर मिला। कई जगह रिकॉर्ड में सड़क निर्माण पूरा दिखाया गया था, जबकि मौके पर उतना निर्माण नहीं मिला।

218 किलोमीटर सड़क का रिकॉर्ड, मौके पर मिली सिर्फ 116 किलोमीटर

जांच में सामने आया कि बीजापुर जिले की 24 सड़कों के लिए सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में कुल 218 किलोमीटर निर्माण दर्ज था। जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान केवल 116 किलोमीटर सड़क ही मौके पर मिली। इस तरह करीब 102 किलोमीटर सड़क का निर्माण रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं पाया गया।

इन सड़कों के निर्माण के नाम पर करीब 19.17 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का मामला सामने आया है। जांच में निर्माण की वास्तविक स्थिति और भुगतान के दस्तावेजों का मिलान किया गया।

अधिकारियों पर कार्रवाई, ठेकेदारों से होगी वसूली

मामले में शासन ने पांच तत्कालीन कार्यपालन अभियंताओं को निलंबित किया है। इनमें बीएस ठाकुर, चंद्रकांत भगत, सोमाभंकर साहू, जितेंद्र कुमार मेघाम और हेमंत साल्वे शामिल हैं।इससे पहले भी कई तत्कालीन सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं पर कार्रवाई की जा चुकी है। अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

वहीं, विभाग ने 15 ठेकेदारों को वसूली के नोटिस जारी किए हैं। पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।

अब अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा कराने की तैयारी

सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच के साथ अधूरी सड़कों का निर्माण पूरा कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण के नाम पर हुए इस खेल में और कितने अधिकारी तथा ठेकेदार शामिल हैं और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की पूरी भरपाई कब तक होगी।

IMG 20261119 123053 नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जब सड़कों का भौतिक निरीक्षण कराया गया, तब इस पूरे घोटाले का पता चला। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी धन की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, उनसे राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी। सरकार इस मामले में जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करेगी। – विजय शर्मा, गृह मंत्री

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