Sai Cabinet Decision: कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी, नई बायो गैस नीति और अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना को मंजूरी,
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ‘विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़’ के प्रारूप को मंजूरी दी।
योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। इसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां, सेवा केंद्र, विपणन केंद्र और आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
बैठक में ‘छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (CG-CBG Policy) 2026’ के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई। नई नीति के माध्यम से कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट और पशुधन अपशिष्ट का उपयोग कर स्वच्छ ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव उर्वरक उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
