रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में UCC विधेयक पारित करेगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक के बाद इसे सदन में लाया जाएगा।
कर्नाटक रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेना उचित नहीं है। पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वे कर्नाटक के सत्य साईं ग्राम में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, जहां विभिन्न प्रबुद्धजनों से भी मुलाकात करेंगे।
दीपक बैज का पलटवार
मुख्यमंत्री के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य में UCC की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका आरोप है कि सरकार महंगाई, पेपर लीक, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए UCC का मुद्दा उठा रही है।
बैज ने कहा कि सरकार जनकल्याण के मुद्दों पर काम करने के बजाय UCC लागू कर आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के लिए खोलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी।
