रायपुर। छत्तीसगढ़ ने खनिज क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए देश में लीथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह जानकारी भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के सचिव पी. दयानंद ने आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और राज्य सरकार द्वारा खनिजों के सुनियोजित विकास व दोहन के परिणामस्वरूप खनिज राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है।
खनिज राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
सचिव दयानंद ने बताया कि राज्य गठन के समय जहां खनिज राजस्व मात्र 429 करोड़ रुपये था, वहीं रजत जयंती वर्ष 2024–25 तक यह बढ़कर 14,592 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
वित्तीय वर्ष 2025–26 में दिसंबर 2025 तक राज्य को खनिजों से लगभग 10,345 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष के अंत तक 17,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।छत्तीसगढ़ देश के कुल खनिज उत्पादन में औसतन 17 प्रतिशत का योगदान देता है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में खनिज क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है।
डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास: उन्होंने बताया कि खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना गाइडलाइन-2024 के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन किया गया है।अब तक डीएमएफ अंतर्गत 16,742 करोड़ रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ है। इस राशि से खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं लोगों के विकास हेतु 1,07,689 कार्यों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 75,901 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष प्रगतिरत हैं।
DMF Portal 2.0 लागू
डीएमएफ निधि के बेहतर प्रबंधन, निगरानी, वित्तीय स्वीकृति और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा DMF पोर्टल 2.0 लागू किया गया है, जो केंद्र सरकार के डीएमएफ पोर्टल की तर्ज पर विकसित किया गया है।
क्रिटिकल मिनरल्स पर विशेष फोकस: सचिव ने बताया कि खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन के बाद देश में खनिज खोज को गति देने के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज विकास न्यास (NMEDT) का गठन किया गया है। वर्ष 2015–16 से दिसंबर 2025 तक इस मद में 1,159 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं।प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 विजन के तहत क्रिटिकल मिनरल्स को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसी क्रम में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लागू किया गया है।
कोरबा में लीथियम खदान, रोजगार के नए अवसर
केन्द्र सरकार द्वारा कोरबा जिला के कटघोरा तहसील अंतर्गत लीथियम एवं दुर्लभ खनिजों की नीलामी की गई है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही सुकमा और बस्तर जिले के बेंगपाल–एलिंगनार–कोमाकोलेंग क्षेत्र में लीथियम, नियोबियम, टेंटेलम एवं रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) की खोज हेतु एनएमईटी के तहत निजी एक्सप्लोरेशन एजेंसियों के माध्यम से एक परियोजना स्वीकृत की गई है।
