पटवारियों की हड़ताल पर सरकार का बड़ा एक्शन, 3903 को नोटिस, 133 निलंबित; 1007 को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले करीब एक महीने से जारी पटवारियों की हड़ताल पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। काम पर वापस नहीं लौटने वाले पटवारियों के खिलाफ राजस्व विभाग ने अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार की कार्रवाई से पटवारी संघ में हड़कंप मचा हुआ है।
अब तक प्रदेश के 3903 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं, चेतावनी और नोटिस के बावजूद काम पर नहीं लौटने वाले 133 पटवारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा 95 पटवारियों का प्रशासनिक स्तर पर तबादला किया गया है।
अब तक पटवारियों पर हुई कार्रवाई
हड़ताल के चलते राजस्व विभाग ने पटवारियों के खिलाफ कई स्तरों पर कार्रवाई की है।
- 3903 पटवारी: कारण बताओ नोटिस जारी।
- 133 पटवारी: काम पर नहीं लौटने पर निलंबित।
- 95 पटवारी: अनुशासनहीनता के आरोप में तबादला।
- 135 पटवारी: चेतावनी और शो-कॉज नोटिस के बाद ब्रेक इन सर्विस।
- 35 पटवारी: विभागीय जांच शुरू।
- 186 पटवारी: अंतिम चेतावनी पत्र जारी।
- 1007 पटवारी: काम पर नहीं लौटने पर ब्रेक इन सर्विस का नोटिस।
प्रांतीय अध्यक्ष भी निलंबित
सरकार की कार्रवाई में राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भागवत कश्यप भी शामिल हैं। प्रदेशभर में 150 से अधिक पटवारियों के निलंबन की जानकारी सामने आई है।
सरगुजा के 819, बिलासपुर के 269 और कोरिया के 50 पटवारियों सहित एक हजार से अधिक पटवारियों को काम पर नहीं लौटने के चलते ब्रेक इन सर्विस और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग की ओर से नो वर्क-नो पे की चेतावनी भी दी गई है।
एस्मा लागू करने की तैयारी
पटवारियों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए सरकार अब आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू करने पर भी विचार कर रही है। यदि एस्मा लागू किया जाता है, तो पटवारियों के लिए काम पर लौटना अनिवार्य हो जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
फिलहाल सरकार और पटवारी संघ के बीच गतिरोध बना हुआ है। एक ओर पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि पटवारी संघ हड़ताल समाप्त करता है या सरकार की कार्रवाई और सख्त होती है।
