साय कैबिनेट के बड़े फैसले: बिजली कंपनी का IPO, किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मंजूरी
रायपुर -.मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के IPO, किसानों के लिए नई कृषक उन्नति योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चना वितरण, योग विषय के विभागीय हस्तांतरण और 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन जैसे फैसले शामिल हैं।
प्रमुख निर्णय
1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का IPO राज्य सरकार ने कंपनी को IPO के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
2. किसानों को प्रति एकड़ ₹15,000 सहायता खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता मिलेगी। इसका लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पोर्टल के आधार पर दिया जाएगा।
3. राशन कार्डधारियों को चना वितरण जारी रहेगा वित्तीय वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना उपलब्ध कराने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। इससे गरीब परिवारों को चना वितरण में कोई बाधा नहीं आएगी।
4. योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय हो सकेगा।
5. रायपुर सहित चार शहरों में 240 ई-बसें प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इससे प्रदूषण कम होगा और नागरिकों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
6. नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
7. खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग अनिवार्य खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि की गई है। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।
कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा असर किसानों, निवेशकों, सार्वजनिक परिवहन, खनन क्षेत्र और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
