नई दिल्ली। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हरिश सभरवाल के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के साथ लगातार संवाद जारी है। इसी क्रम में 16 जुलाई 2026 को मंत्रालय ने AIMTC प्रतिनिधिमंडल को विस्तृत बैठक के लिए आमंत्रित किया।बैठक की अध्यक्षता अपर सचिव महमूद अहमद ने की। इसमें MoRTH के वरिष्ठ अधिकारी मयंक त्यागी (उप सचिव), अंकित डूगर (निदेशक-MVL), बृजेश भारद्वाज और यतेंद्र डबास सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। AIMTC की ओर से प्रदीप गोयल और अमरजीत सिंह सहगल ने भाग लिया।
बैठक में उठे 18 अहम मुद्दे
AIMTC ने परिवहन उद्योग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया। प्रमुख मुद्दे इस प्रकार रहे –
- VLTD व्यवस्था की समीक्षा और राज्यों में पारदर्शी लागू करने की मांग
- राजस्थान में VLTD SOP लागू होने तक VAHAN पोर्टल पर जांच स्थगित करने का आग्रह।जिन राज्यों में अभी भी बॉर्डर चेक-पोस्ट हैं, उन्हें समाप्त करने की मांग।BOT सड़कों पर टोल दरों में 40% तक कमी की मांग।
- ट्रकों के लिए वार्षिक टोल पास की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव।
- E-Challan प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने और प्रक्रिया सरल बनाने की मांग।
- Transit Insurance को अनिवार्य कर E-Way Bill और E-Invoice से जोड़ने का सुझाव।
- ओवरलोडिंग के मामलों में Consignor/Consignee की जवाबदेही तय करने की मांग।
- यात्री बसों में व्यावसायिक माल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह।टूरिस्ट वाहनों में सामान ले जाने की सीमा तय करने का सुझाव।
- राजस्थान में छोटे टूरिस्ट वाहनों पर Rooftop Luggage Carrier की अनुमति बहाल करने की मांग।नाइट बस सेवाओं के लिए अलग और व्यवस्थित परमिट प्रणाली लागू करने का सुझाव।
- दिल्ली में BS-VI डीजल कमर्शियल वाहनों पर ECC का विरोध।1 नवंबर 2026 से BS-IV वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को टालने की मांग।
- दिल्ली में बसों के पंजीकरण को लेकर एडवाइजरी जारी करने का अनुरोध।
- ड्राइविंग लाइसेंस की पूरे देश में वैधता पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग।
- LPG टैंकरों को एक ही राज्य में लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति देने का प्रस्ताव।
- LPG टैंकरों पर Crash Guards/LUPDs को लेकर स्पष्टीकरण की मांग।
- ट्रक ड्राइवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ाने की मांग।
मंत्रालय ने दिया सकारात्मक आश्वासनबैठक के दौरान MoRTH अधिकारियों ने अधिकांश मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि जिन मामलों में मंत्रालय के स्तर पर कार्रवाई संभव है, उन पर जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं अन्य विषयों पर संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय कर समाधान की दिशा में काम किया जाएगा।
AIMTC ने कहा कि वह परिवहन उद्योग से जुड़े इन सभी मुद्दों पर मंत्रालय और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार फॉलो-अप करता रहेगा, ताकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और वाहन मालिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।
