जनता के एक-एक रुपये का हिसाब जरूरी, CM विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत

ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ, बोले मुख्यमंत्री- सरकारी योजनाओं की राशि का समय पर हो उपयोग, डिजिटल ऑडिट से बढ़ेगी पारदर्शिता
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जनता के एक-एक रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन केवल वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रदेश के नागरिकों की उम्मीदों और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी उपयोग होना चाहिए।
मुख्यमंत्री गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित महालेखाकार आवासीय परिसर के सामुदायिक भवन में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को ऑडिट दिवस और ऑडिट पखवाड़े की शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार का अवसर मानना चाहिए। ऑडिट शासन को अपनी कमियां पहचानने और उन्हें दूर करने का रास्ता दिखाता है। उन्होंने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत करने और ऑडिट प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सरकारी खातों में अटकी राशि का हो नियमानुसार समायोजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग अथवा समायोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर भी समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि किसी बैंक खाते में अटकी राशि किसी गांव की सड़क, बच्चे की पढ़ाई, किसान की जरूरत या मरीज के इलाज के लिए स्वीकृत धनराशि हो सकती है। इसलिए जनकल्याण के लिए जारी प्रत्येक रुपये का निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग सुनिश्चित करना जरूरी है।
1.70 लाख करोड़ का बजट, डिजिटल व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। यह बजट प्रदेश के करीब तीन करोड़ नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था लागू होने से वित्तीय प्रक्रियाएं अधिक सरल और पारदर्शी हुई हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के विभिन्न मॉड्यूल भी चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।
लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी।
AI और डेटा एनालिसिस से होगी वित्तीय गड़बड़ियों की पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक समय में डेटा आधारित लेखा परीक्षा बेहद जरूरी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा विश्लेषण के उपयोग से वित्तीय जोखिमों, प्रक्रियागत कमियों और संसाधनों के दुरुपयोग की संभावनाओं की बेहतर पहचान की जा सकती है।उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि उनके सही नियोजन, पारदर्शी उपयोग और प्रभावी क्रियान्वयन से संभव होगा।
महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाओं की सराहना
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अगस्त 2001 से महालेखाकार कार्यालय द्वारा वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि पहले मासिक सिविल लेखे अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब इन्हें 10 तारीख तक तैयार किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों एवं व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों के 99.9 प्रतिशत समायोजन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि ऑडिट पखवाड़े के दौरान आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण और नवाचार पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को राज्य शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी।




