राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात: एसबीआई से एमओयू, बिना प्रीमियम मिलेगा 1.60 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस एमओयू के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को करोड़ों रुपये का बीमा कवर पूरी तरह निःशुल्क मिलेगा।
बिना प्रीमियम मिलेगा व्यापक बीमा सुरक्षा
| ₹1 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा |
| ₹1.60 करोड़ का हवाई दुर्घटना बीमा |
| ₹1 करोड़ का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा |
| ₹80 लाख का आंशिक दिव्यांगता बीमा |
| ₹10 लाख का समूह जीवन बीमा |
इन सभी बीमा योजनाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना होगा। इसके साथ ही एसबीआई रुपे कार्ड पर उपलब्ध ₹1 करोड़ के बीमा कवर में अतिरिक्त ₹10 लाख का लाभ भी शामिल किया गया है। वहीं, स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं कर्मचारियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण के लिए लगातार ठोस और दूरगामी फैसले ले रही है। एसबीआई के साथ किया गया यह एमओयू कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह समझौता कर्मचारियों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएं मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है।
यह एमओयू 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते से राज्य के नियमित कर्मचारियों को न केवल बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि दुर्घटना या किसी आपात स्थिति में उन्हें और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत भी सुनिश्चित होगी।
यह पहल छत्तीसगढ़ सरकार की उस प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसमें कर्मचारियों की सुरक्षा और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
